ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press conference) ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (Assembly session) ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (Border Security Force) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (Border Security Force) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 600 ਕਿ:ਮੀ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ (Border Security Force) ਬਾਰਡਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ:ਮੀ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਿ:ਮੀ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਸਰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਏ, ਕਸਟਮ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ
