ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀੜ: ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਸ ਵਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਡਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38,019 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਾਜੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 25.50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਨਸਪ ਨੇ 23.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਚਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 87.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕਮਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੇਂਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 12.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਕਮ ਦੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ CM ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ?
