ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ,ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
