ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜਾਂ ਉੱਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਉਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਪਣਾਵੇ।
