ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਂਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਨੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
