ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) (Ed) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Former Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana) ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (Department of Income Tax) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ(Ed) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ (Ed) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
