ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ (center service rules will apply to chandigarh employees) ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹੈ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਕਹਿੜੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਬੱਚੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਪੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ?
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦੀ ਉਮਰ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ: ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 2500 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ...
