ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ CAA (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ NRC (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ CAA ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ) ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਧਰਮ–ਨਿਰਪੇਖ’ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
