ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਬੇਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਹਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ 2013 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ , ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ, ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ?
