ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ `ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ (Minister of Agriculture and Farmers Welfare) ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ (Struggle against black farming laws) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
-
In solidarity with the families of #farmers, who lost their lives during the historic protest, distributed the appointment letters of Govt. jobs to the next kin of the martyred farmer. My Govt. stands with them & assures them every possible step for their rights. pic.twitter.com/xDKg31j56p
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">In solidarity with the families of #farmers, who lost their lives during the historic protest, distributed the appointment letters of Govt. jobs to the next kin of the martyred farmer. My Govt. stands with them & assures them every possible step for their rights. pic.twitter.com/xDKg31j56p
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 11, 2021In solidarity with the families of #farmers, who lost their lives during the historic protest, distributed the appointment letters of Govt. jobs to the next kin of the martyred farmer. My Govt. stands with them & assures them every possible step for their rights. pic.twitter.com/xDKg31j56p
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 11, 2021
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ - ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
