ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਭੇਜਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਮਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਠੋਰ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
