ETV Bharat / business

Tax planning: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

author img

By

Published : Feb 6, 2023, 8:18 AM IST

Tax planning crucial to reduce burden on earners
Tax planning crucial to reduce burden on earners

ਟੈਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਕਮਾਈ, ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: India Energy Week 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2023 ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਬਜਟ 2020-21 ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਹਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ, ਧਾਰਾ 80 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ, 25,000 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਐਨਪੀਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

62,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 7,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 62,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 82,400 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੋ: ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 2013 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।

ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਲੈਬ: ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Choronology of Adani Saga: ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਆਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.