ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MPC ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ (Gross Domestic Product) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5G Spectrum Auction: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
