ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਘਟਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ 0.72 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 0.85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6.09 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕੁੰਤਲ ਸੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਮ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ।
ਐਸਬੀਐਮ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਦਾਰ ਪਿਟਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
