ਕੋਇੰਬਟੂਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਗੋਲਗੱਪੇ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਠੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੁਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਥੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ.ਰਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਂਮੁਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ 2020) ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
