ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ, ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਵੇਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 139.35 ਕਰੋੜ ਸਨ।
