ਅੰਬਾਲਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 21 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
