ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Govt Farmers' talk) ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ (Optional place) ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਕੰਧ ਵੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਆਪ ਨਿਪਟੇ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ (ਕਰਨਾਲ) (Karnal Toll Plaza) ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੇਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ (Judicial Enquiry) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਕੁੰਡਲੀ - ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ - ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NH - 44 ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ , ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SP ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ , ਡੀਐਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨਾਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰੁਪ੍ਰੀਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੋਮਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
