ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : International Day of Happiness 2023: ਜਾਣੋ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritpal Father on police: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ: ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
