ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: six policemen were sentenced to jail: ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ 'ਚ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤ
