ਲਖਨਊ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ (Lucknow Bench of the High Court) ਨੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ (Justice Ramesh Sinha and Justice Saroj Yadav) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੱਪੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੰਟਾ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੱਥੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਗਮ ਚੰਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬੂ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਨਗੀਨਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੰਨਾ ਖਾਨ, ਦੁਰਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਟੋਡੀ ਲਾਲ, ਗਿਆਰਾਮ, ਰਜਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਰਾਮ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਗਿਰੀ, ਲਖਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਿਮ ਖਾਨ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨੇਮਚੰਦਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਸ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮਪੀ ਵਿਮਲ, ਆਰਕੇ ਰਾਘਵ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ੀਦ ਹੁਸੈਨ, ਸਈਦ ਆਲੇ ਰਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਰਗਾਪਾਲ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 179 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ 1 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਨਯੋਰੀਆ, ਬਿਲਸੰਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਮੇਲਾ ਕੁਆਂ, ਫਗੁਨੀਆ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੱਤਾਭੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 11ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੱਪੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਲੀਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਐਮਐਲਸੀ ਐਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ
