ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (Personal Data Protection Bill) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (Joint committee) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛਾਨਬੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜਦ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਚੇਤਕ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੰਖਾ ਅਤੇ ਬੀਜਦ ਸੰਸਦ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ , ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ- 2019 ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਹਮਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਸਪੁਰਦ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਬਰਾਇਨ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਨੇ ਅਸਹਮਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਾ 35 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਹਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰਨ ਲਾਗੂ: ਅਨੀਲ ਚੌਧਰੀ
