ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਡੀਟੀਟੀਡੀਸੀ, ਡੀਸੀਸੀਡਬਲਿਊਐਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 272 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 144.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤਨੀ' ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
