ਅਮਰਾਵਤੀ: ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ। ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜੇਸੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰੈਡੀ ਕਰੀਬ 70 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅਟਚਨਾਇਡੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼: ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (ਏ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀਡੀਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੌੜ, ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਬਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
