ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ: ਦਰਅਸਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ: ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1993 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦਾ 4 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੋਤੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਰਸਪੂਰਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਰੁਤਵਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
