ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ: ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਯਾਨੀ 'ਭਾਰਤ' ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ: ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: 'ਆਪ' ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਭਾਰਤ' ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਯੁਵਜਨ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰਾਇਥੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ) ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ: ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
