ਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ), ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੁਆਇਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵੱਖਰੇ' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (IIULAR) ਵਿਖੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ SC, ST ਜਾਂ OBC ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST), ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ) ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
