ਕੋਚੀ— ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਖਣਿਜ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਫਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜਯਨ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਵੱਟੂਪੁਝਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਨਾ ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀ.ਕੇ. ਕੁਨਹਾਲੀਕੁਟੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਕੇ. ਵੀਨਾ ਦੀ ਆਈਟੀ ਫਰਮ, ਸੀਐਮਆਰਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਆਰਐਲ ਅਤੇ ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਲਿਆਲਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮਆਰਐਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਨਾ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ' 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ' ਭਾਵੇਂ ਵੀਨਾ ਦੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
