ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸਲੋ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ 'ਬਿਪਰਜੋਏ', ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
- ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਹ
- US India Relationship: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ: ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ
ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਹਰ ਬਲਖੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਨਾਰਵੇ, ਕਤਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋਜ਼ਾ ਓਤੁਨਬਾਏਵਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
