ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ "ਹਮਲੇਬਾਜ਼ੀ" ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
UNHRC ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਵ, ਖਾਰਕੀਵ, ਚੇਰਨੀਹਿਵ ਅਤੇ ਸੁਮੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ, ਅੰਬ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਾ (Deputy envoy to UN, Amb R Ravindra) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 47 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰੀਟਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੀਵ, ਖਾਰਕੀਵ, ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਅਤੇ ਸੁਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SC ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
