ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਮ : ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ (DCB) ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,'1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ,ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭੰਡਾਰ : ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਉੱਤਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ) 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (GENCOs) ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- Israel On Russian China : UN 'ਚ ਹਮਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀਟੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ
- Israel Hamas War: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
- Biden On Hamas- Israel War: ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPF) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਏਆਈਪੀਈਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਰ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
