ਸੋਨੀਪਤ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (Lok Sabha repeals three agriculture laws) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੀਪਤ-ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ (punjab farmers union meeting) ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (MSP Guarantee Act) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Farmer leader Jagjit Singh Dalewal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕੀਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farm Laws Repeal Bill 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
