ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ?: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਇਆਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ, ਰਿਫਤ ਆਰਾ ਬੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਬੀਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਟਿੱਕੂ ਉਰਫ਼ ਇੰਦਰ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਪਿਲ ਕਾਕ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦਲ ਹੈਦਰ ਤਇਅਬਜੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਿੱਲਈ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬੋਲੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
