ਹਰਿਆਣਾ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।' ਇਸ (Pran Vayu Devta Pension Scheme) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2750 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ (Pension Scheme For Old Trees) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?: ਹਰ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਹੈ, ਜੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰੱਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ (Haryana Air Pollution) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 190 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, 'ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਸਵੰਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ: ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ AQI ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 324, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ 299, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 297, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 292 ਅਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਵਿੱਚ AQI 229 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
