ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੈਸ਼ਭਾਈ ਚੌਟੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ : ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਤੀਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
