ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ.ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 197 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਤਿੰਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਇਰਾ ਅਤੇ ਮਧੂਜੋਰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਹਰਾ ਕੋਇਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ BJP ਤੇ JDU ਦਾ ਗਠਜੋੜ, ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
