ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ

author img

By

Published : May 19, 2022, 11:01 PM IST

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ.. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ 'ਜੁਮਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 'ਹੀਲਡ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।

ਸਬ ਚਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 583 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਬ ਚਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 583 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.