ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Delhi-NCR Pollution ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਵੇਂ CDS ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ AQI ਪੱਧਰ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਚ ਕਹੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਏ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
