ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ X ਅਤੇ Y ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ 2019 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2019 ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16(1) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
