ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ (Notice of DNA report) ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਪਤੀ) ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ (Biological father responsible) ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 'ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ' ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- Youth Killed by Tractor :ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ
- IAS and IPS Dispute in Haryana : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ IAS ਅਤੇ IPS ਵਿਵਾਦ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ?
- Poverty Removal :ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵੇਗੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ
ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਸੋਈਏ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ (Controversial according to marriage law) ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
