ਸ਼ਿਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 172 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'- ਸੀ.ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
'ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਈ'- ਸੀ.ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'- ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 45000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਹਿਮਾਚਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'- ਸੀ.ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
'ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ'- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
