ਲਖਨਊ : ਬਿਕਰੁ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਐਲ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਜਮ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਡਿਤ , ਅਮਰ ਦੁਬੇ, ਅਤੁਲ ਦੁਬੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਣ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 797 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 132 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 665 ਪੇਜ ਦੀ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ । ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਚਾ ਦੁਬੇ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
