ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿੱਲ 2023 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂ, ਏ ਅਤੇ ਯੂਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਦਨ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
- ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ A ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ UA ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ S ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੁਆਰ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾਵਾ ਲਾਮਾ, ਊਸ਼ਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਮ 176 ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੋਟਿਸ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
