ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਕੰਪਿਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਪੀਐਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Tokyo Olympic 2020: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ
