ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ-7) ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ-7 ਤੋਂ ਜੀ-8 ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਮਿਆ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ 11% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 317 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਦਾ 58% ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 46% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਜੀ-20 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਜੀ-7 ਜੋ ਕਿ ਜੀ-20 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਪੱਛਮ ਨੇ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ-7 ਉੱਤੇ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਤ ਕਰਨ, ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ-7 ਅਰਥ-ਵਿਵਸਾਥਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲੋਬਲ ਹਾਟਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਦਬੇ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਗ਼ਾਮੀ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
