ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ' ਕਾਲਾਪਨੀ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਚੁਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁ ਲੇਖ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁ ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਯਾਵਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ?
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫੈਲੋ ਕਾਂਸਟੰਟੀਨੋ ਜ਼ੇਵੀਅਰ (Brookings India Fellow Constantino Xavier) ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਂਟਿਨੋ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ 73 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਏ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਟਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
