ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ 'ਹੰਕਾਰੀ' ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਥੱਕਾਓ ਤੇ ਭਜਾਓ’ ਨੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਥੱਕਾਓ ਤੇ ਭਜਾਓ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, `ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਦੱਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਅੰਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। '
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, 'ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।
