ETV Bharat / bharat

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ: 35 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ

author img

By

Published : Dec 2, 2019, 3:50 PM IST

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸੋਨੇਟ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ

ਭੋਪਾਲ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੱਦ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੈਸ ਪੀੜਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਹਨ।

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ

2 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸੋਨੇਟ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 33 ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

Intro:भोपाल- भोपाल का जयप्रकाश नगर जिसे जेपी नगर भी कहा जाता है यह वह इलाका है जो 35 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात मौत के उस भयावह मंजर का गवाह बना था। जिसे याद करते हुए आज भी यहां रहने वालों की रूहे सिहर उठती है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में एक टैंक से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इस घटना की वजह से भोपाल का नाम विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी से जुड़ गया। जहरीली गैस के असर और उस रात मची भगदड़ में हजारों लोग और पशु पक्षियों की जानें गई। साथ ही पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंची कि जिसकी भरपाई सरकारें आज तक नहीं कर पाई है।


Body:साल 1984 में हुए उस हादसे से पहले तक यूनियन कार्बाइड से निकलने वाले जहरीले रासायनिक कचरे को परिसर में ही बनाए गए सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड मे डंप किया जाता था। इस तरह 10 हजार मैट्रिक टन कचरा इन तालाबों में डाल दिया गया। लेकिन ये तालाब तकनीकी रूप से असुरक्षित थे। और रसायन वहां से लीक होते थे उसी कचरे के चलते यूनियन कार्बाइड के आसपास का 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र का भूजल प्रदूषित हो गया। इसमें डायक्लोरोबेजिंन, पोलिन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मरकरी जैसे 20 रसायन है जो फेफड़े लिवर किडनी के लिए बहुत ही घातक होते हैं और कैंसर के कारक रसायन माने जाते हैं। इस संदर्भ में 1989 से अब तक 16 परीक्षण अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए जा चुके हैं। सिर्फ एक संस्था को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के परीक्षण में भूजल प्रदूषण की पुष्टि हुई है। जिसका दायरा समय के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार का इस पूरे मामले में रुक संवेदन ही नहीं रहा है कई रिपोर्ट में भूजल प्रदूषण की पुष्टि होने के बाद भी न तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने इवेपोरेशन पौंड में दफन उस जहरीले कचरे के निष्पादन की कोई नीति बनाई है। जिसका नतीजा यह है कि गैस प्रभावित क्षेत्र फिर से एक रासायनिक त्रासदी झेलने के मुहाने पर हैं। यूनियन कार्बाइड के आसपास की 32 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हो चुका है। इसे सरकारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा कि, साल 2014 तक गैस पीड़ित इसी प्रदूषित भूजल को पीते रहे। गैर सरकारी संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों के बाद आखिरकार साल 2014 में इन क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन डाली गई लेकिन तब तक यह रसायन लोगों के शरीर में गहराई तक भूल चुके थे आज भी पानी की कमी होने पर लोग इस पानी का उपयोग कर लेते हैं।


Conclusion:भोपाल गैस त्रासदी के वक्त कांग्रेस की सरकार थी इसके बाद बीजेपी और पिछले 15 सालों से प्रदेश में बीजेपी की ही सत्ता थी और फिर 1 साल से प्रदेश की कमान कांग्रेस सरकार के हाथ में है। हर साल 2 और 3 दिसंबर को गैस त्रासदी की बरसी बनाकर मृतकों को याद कर लिया जाता है और कुछ विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं। लेकिन इतनी सरकारें आई और गई किसी ने भी गैस पीड़ितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गैस पीड़ितों को महज आश्वासन ही मिलते रहे हैं। 35 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के लिए कोई नीति नहीं बन पाई है। मुआवजे और इलाज के नाम पर भी 25-25 हज़ार रुपये और कुछ दवाइयां गैस पीड़ितों को अब तक मिली है। ऐसे में गैस पीड़ितों को लेकर सरकारें कितनी गंभीर है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बाइट- विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री, मध्य्प्रदेश। बाइट- शोभा ओझा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, कांग्रेस।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.