ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ (Strong rebuke to Kejriwal government) ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ: ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ-ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ RTS ਯਾਨੀ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Rapid Rail Project) ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- Highest price for sugarcane:ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ,ਕਿਹਾ-ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ
- ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੜਕੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਹਾ- CM ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
- ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ,ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਬਦੀਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ,ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਲਈ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NCRTC ਨੂੰ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ (Delhi Panipat Rapid Rail) ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
