ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ... ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ਸਿੱਬਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਵਰਗੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ: ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ) ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ?" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ?' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੂਰਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਧੂ ਦਲੀਲਾਂ, ਪੁਨਰ-ਜਵਾਬ ਨਾਲ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਹੈ।ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਗੀਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ: ਸਿੱਬਲ: ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
